धनंजय राय ब्यूरो/पूर्वांचल लाईफ
भदोही। जिले में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के बाद पहली बार बने महायोजना-2041 को लेकर 50 फीसदी से अधिक लोगों को अपने जमीन के अधिग्रहण की चिंता सता रही है। बीडा मास्टरप्लान को लेकर कुल 7122 आपत्तियां आई थीं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित पांच सदस्यीय टीम ने इसकी शिकायतों की अलग-अलग सूची बनाई है। जिसमें सबसे अधिक शिकायतें भूमि अधिग्रहण संबंधित हैं। बीडा अब शिकायतों के अनुसार लोगों को बुलाकर उसका निस्तारण करेगी। जिले में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन वर्ष 1981 में हुआ था। बीडा के गठन के बाद पहली बार बीडा ने क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान-2041 तैयार किया। जिसके तहत बीडा के कुल अधिसूचित क्षेत्र 318 वर्ग किमी में से 51.97 वर्ग किमी को ही प्रस्तावित मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। जिसमें कुल 126 गांव शामिल हैं। शामिल गांवों में तीन औराई तहसील के, चार मड़ियाहूं (जौनपुर) तहसील और बाकी 119 गांव भदोही तहसील क्षेत्र के हैं। मास्टर प्लान बन जाने के बाद गत 9 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसमें कुल 7122 आपत्तियां आई। जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर इनके निस्तारण के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन हुआ। जिसने शिकायतों को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार अलग-अलग किया। बीडा के अधिशासी अभियंता आरडी भारती ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में करीब 50 फीसदी से अधिक लोगों को इस बात का डर है कि बीडा उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। उन्होंने बताया कि सभी आपत्तियों को पढ़ने के बाद उनका अलग-अलग वर्गीकरण कर लिया गया है। जिसमें काफी समय लगा, लेकिन अब पूरा हो चुका है। कहा कि अब अलग-अलग आपत्ति वर्ग को अलग-अलग पूर्व निर्धारित तिथि पर बीडा कार्यालय में बुलाया जाएगा। गठित पांच सदस्यीय समिति सुनवाई कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगी।
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आपत्तियों के निस्तारण के लिए बनी कमेटी
भदोही। अधिशासी अभियंता आरडी भारती ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित पांच सदस्यीय कमेटी में प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अधिशासी अभियंता बीडा के अलावा अपर जिलाधिकारी और एक सदस्य मंडलायुक्त स्तर से होंगे।
