मुद्दा: आधार कार्ड ना होने के कारण केराकत विकासखंड के कई किसान, किसान सम्मान निधि से हैं वंचित

जौनपुर ! जनपद में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ तों मिल रहा और उधर आज वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा जारी होगी किसान सम्मान की 17वीं किस्त इधर प्रदेश में कई जगह बुजुर्गों का आधार कार्ड ना बन पाने के कारण उन्हें इस सुविधा से वंचित होना पड़ रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के केराकत विकासखंड में कई ऐसे गरीब और मझोले किसान है जिनके पास कृषि योग्य भूमि तों है और वो नितांत गरीब भी है किन्तु थम्ब स्कैन ना होने के कारण उनका आधार कार्ड ही नहीं बन सका जिसके कारण वह बेबस और लाचार है। मन मारकर किसान सम्मान निधि से वंचित है। जमीन के कागजात और खतौनी ऐसे ही कई किसानों के नाम दर्ज है जिनके पास दो बीघे से ज्यादा जमीने है किन्तु आधार के आभाव वो पीएम के इस सुविधा से वंचित है। इस बाबत ज़ब केराकत विकासखंड के थानागद्दी हल्का लेखपाल से फोन कॉल द्वारा सूचना प्राप्त की जानी चाही गई तों उनका फोन बंद मिला। आपको बता दे मंगलवार 18 जून को पीएम मोदी 9.3 करोड़ सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे जिसके बाद 2-2 हजार रुपए की किस्त आएगी खातों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ों किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए ट्रांसफर करती है। किसानों को हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपए। इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें, साल में (कुल 6000 रुपए), दी जाती हैं। स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।