जौनपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद स्वरूप मिश्रा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग किया जा रहा है। इस कड़ी में जौनपुर उद्योग व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष दिनेश टण्डन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लिखित मांग किया कि उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि संपत्तियों के अधिग्रहण जो 7 मार्च 2024 को अध्यादेश लाया गया है, वह किसी भी रूप में जनहित लोकहित और व्यापारी हित में नहीं है। इसको अविलम्ब वापस लिया जाय एवं नजूल सम्पत्तियों को फ्री होल्ड किये जाने एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा रिहायसी भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों वाले निर्माण को सील एवं ध्वस्तीकरण किया जाय। व्यापारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को व्यापारी हित में यह अधिग्रहण अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिये। प्रतिनिधिमण्डल में शामिल नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केशरवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष अग्रहरि, प्रदेश मंत्री महेंद्र सोनकर ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से पूरे प्रदेश में मौजूद संपत्तियों का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यवसायिक, औद्योगिक एवं रिहायशी के रुप में किया जा रहा है। व्यापार मंडल इस अध्यादेश का पूर्णत: विरोध करता है, क्योंकि यह लोकहित में नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल में रामकुमार साहू, मुन्ना लाल अग्रहरि, मनोज साहू, श्याम चन्द्र अग्रहरि, संतोष साहू, बनवारी लाल साहू, अनिल वर्मा, अरविन्द जायसवाल, यशवंत साहू, सतीश अग्रहरि, राकेश जायसवाल, विमल भोजवाल, आशीष कुमार, रवि श्रीवास्तव, सुरेश शर्मा, डी.के. अग्रहरि सहित तमाम व्यापारी शामिल रहे।
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